आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य: मुख्य घोषणा, कर सुधार तथा आर्थिक प्राथमिकताहरू

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले द्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यले नेपालको आर्थिक विकास, राजस्व व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा कर प्रणाली सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेको छ।

यस बजेटमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रस्ताव, वार्षिक कारोबार १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएका व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा CBMS मा आबद्ध गराउने व्यवस्था, पूर्ण कर परीक्षण (Full Audit) को मूल्यांकन अवधि ४ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था तथा घर बीमा कट्टी सीमा ५,००० रुपैयाँबाट बढाएर १०,००० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

त्यसैगरी व्यक्तिगत आयकरको पहिलो स्ल्याब ५/६ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। आयकर ऐनको दफा ५७ अन्तर्गत मृत्युका कारण नियन्त्रण परिवर्तन भएको अवस्थामा कर प्रभाव नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सूचीकृत शेयरको पूँजीगत लाभकर (CGT) लाई अग्रिम करको सट्टा अन्तिम कर (Final Withholding Payment) का रूपमा मान्यता दिइएको छ।

बजेटले चुरोटमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा १० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ भने नेपालको पुँजी बजारलाई थप आधुनिक बनाउन Intraday Trading तथा Derivatives Market सञ्चालनको घोषणा पनि गरेको छ।

बजेटको आधारभूत विवरण

• कुल बजेट: २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
• चालु खर्च: १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ (५९.८%)
• पुँजीगत खर्च: ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ (२०.३%)
• वित्तीय व्यवस्थापन: ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ (१९.९%)

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउने लक्ष्य राख्दै आर्थिक सुधार तथा दिगो विकासतर्फ नयाँ दिशा तय गरेको छ। यस लेखमा बजेटका मुख्य घोषणा, कर सम्बन्धी परिवर्तन, आर्थिक प्रभाव तथा क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।

📥 बजेट वक्तव्य २०८३/८४ डाउनलोड गर्नुहोस्